अब फिल्ममा ‘कैँची’ होइन, ‘ग्रेडिङ’: सेन्सर बोर्डको नयाँ कार्यविधि जारी, हट्यो महोत्सवको अंकुश

इटहरी/ लामो समयदेखि फिल्मकर्मी र सेन्सर बोर्डबीच चल्दै आएको ‘कैँची’ अर्थात् फिल्मका दृश्य काँटछाँटको द्वन्द्व अब अन्त्य हुने सङ्केत देखिएको छ । केन्द्रीय चलचित्र जाँचपास समिति, फिल्म सेन्सर बोर्डले फिल्मको दृश्य काट्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्दै ‘वर्गीकरण’ लाई प्राथमिकतामा राखेर नयाँ कार्यविधि ‘चलचित्र जाँच तथा वर्गीकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०८२’ लागु गरेको छ ।

यस नयाँ व्यवस्थाले नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र आधुनिक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । सेन्सर बोर्डले लागु गरेको नयाँ कार्यविधिमा मुख्यतया तीनवटा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू गरिएका छन् । कार्यविधिको बुँदा नम्बर ४ अनुसार, अब बोर्डले फिल्मका दृश्यमा कैँची चलाउनुभन्दा कुन उमेर समूहका दर्शकले हेर्न पाउने भन्ने कुरामा जोड दिनेछ । यस्तै फिल्मको विषयवस्तु, संवाद, हिंसा, यौन, नग्नता, लागुपदार्थ, भाषा र कथाको मूल मर्मलाई हेरेर वर्गीकरण गरिनेछ ।

यस्तै बालबालिका तथा किशोर-किशोरीको मनोस्वास्थ्यमा पर्न सक्ने असरलाई विशेष ध्यान दिइनेछ भने फिल्मको प्रकृतिको आधारमा सार्वजनिक प्रदर्शनका लागि दर्शकको उमेर समूह तोकेर सोही बमोजिमको प्रमाण पत्र दिइनेछ । बोर्डले फिल्मकर्मीलाई जिम्मेवार बनाउन र सेन्सर प्रक्रियालाई छिटो छरितो बनाउन ‘सेल्फ सेन्सर’ अर्थात् स्वयं जाँच पद्धति अघि सारेको छ । निर्माता तथा निर्देशकले फिल्म बुझाउनु अघि बोर्डले उपलब्ध गराएको फारम भरेर आफ्नो फिल्ममा रहेका संवेदनशील पक्षहरूको स्वमूल्याङ्कन गर्न सक्नेछन् ।

@parikalanewsofficial

यसले सेन्सरको समय बचत हुने र निर्माताले अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नुपर्ने छैन । विगतमा विवादित बनेको फिल्म महोत्सव सम्बन्धी प्रावधान सच्याइएको छ । यसअघिको कार्यविधिको बुँदा नम्बर ७ मा रहेको ‘महोत्सवमा देखाइने फिल्म पनि सेन्सर पास हुनैपर्ने’ (अधिकार प्रत्यायोजन बाहेक) भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई नयाँ कार्यविधिले हटाएको छ ।

सेन्सर बोर्डका सदस्य कुबेर गिरीका अनुसार यो परिवर्तन फिल्मकर्मीको सहजताका लागि हो । उनी भन्छन्: “हाम्रो टिम आएदेखि नै फिल्ममा कैँची चलाउने भन्दा पनि वर्गीकरण गर्ने नीति लिएका छौँ । पछिल्लो समय कुनै पनि फिल्ममा सेन्सरले कैँची चलाएको छैन । बरु, निर्माताहरू आफैँले ‘यो सिनले समस्या पार्ला’ भनेर पहिले नै काटेर ल्याउने र पछि बाहिर गएर ‘सेन्सरले काट्यो’ भनेर हल्ला फिजाउने परिपाटी देखिएको छ, जुन गलत हो ।”

गिरीले थपे, “अब निर्मातालाई स्क्रिप्टदेखि नै आफ्नो फिल्म कुन वर्गमा पर्छ भन्ने थाहा हुन्छ । सेल्फ सेन्सर फारम र नयाँ वर्गीकरण नीतिले यो प्रक्रियालाई पारदर्शी र झन्झटमुक्त बनाउनेछ ।” केही समयअघि ल्याइएको कार्यविधिमा विवाद भएपछि सच्याएर ल्याइएको यो नयाँ ‘चलचित्र जाँच तथा वर्गीकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०८२’ ले नेपाली फिल्मको सिर्जनात्मक स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ ।