इटहरी/ जबदेखी अभिनेता भुवन केसीले नेपाल चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष पदमा नियुक्त भए, तबदेखी चलचित्रकर्मीहरु असन्तुष्ट छन् । यतिबेला चलचित्रसंग सम्बन्धित संघसंस्थाहरु एकवद्ध भएर बोर्डको पछिल्लो कार्य प्रती असन्तुष्टि जनाएको छ । चलचित्र विकास बोर्डको वेबसाईटमा राखिएको चलचित्र सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको विरोधमा यससँग सम्बन्धित संघसंस्थाहरु एकजुट भएर उभिएको हो ।
आज चलचित्र विकास बोर्डमा नेपाल चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष नवल खड्का, नेपाल चलचित्र संघका अध्यक्ष नरेन्द्र महर्जन, नेपाल चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष मोहन निरौला, नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनकदिप पराजुली, नेपाल चलचित्र प्राविधिक संघका अध्यक्ष पुष्कर लामा, नेपाल चलचित्र द्वन्द्व कलाकार संघका अध्यक्ष नारायण प्रधान, नेपाल चलचित्र नृत्य संघका अध्यक्ष दिनेश पाख्रीन र आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघका अध्यक्ष पुर्खाजीत राईको संयुक्त हस्ताक्षर सहितको आज बुझाइएको छ । सोही धारणाको पत्र सञ्चार मन्त्रालयलाई पनि बुझाईएको छ ।
चलचित्रसंग सम्बन्धित यी ८ संघसंस्थाहरुले चलचित्र विकास बोर्डको पुर्ण स्वायत्तता भन्दा बाहिर गएर बनाइएको विधेयक भएका कारण र चलचित्र विकास बोर्डलाई सञ्चार मन्त्रालयको एउटा शाखाको रुपमा परिकल्पना गरिएको कारण सो विधेयकलाई अस्विकार गर्ने जनाएको छ । यो विधेयक नेपालको संविधान र संघीयता विपरीत पनि भएको भन्दै यी सबै संघहरुले यस बिषयमा नेपाली चलचित्र उधोगका सरोकारवाला, व्यावसायिक तथा पेशागत संघसंस्थाहरु र चलचित्र क्षेत्रका विज्ञहरुसंग छलफल भैरहेको भनेको छ । त्यसैले सम्पुर्ण चलचित्रकर्मीहरुसंगको सहमति, सहभागीता, भावना र पेशागत सुरक्षाको प्रत्याभूति बिना परिकल्पना गरिएको हुनाले यो विधेयक सम्बन्धमा सरोकारवाला संस्थाहरुले सामुहिक निर्णय गरेर मात्रै प्रस्तावित संशोधन पठाईने भएकोले तत्काललाई सो प्रस्तावित विधेयकलाई अगाडि नबढाउन आग्रह गरिएको छ ।
Discussion about this post